अटल भुजल मिशन योजना / अटल जल

योजनेचे प्रस्तावना व ओळख –

अटल भूजल योजनेचे ( अटल जल ) उद्दिष्ट समुदायाच्या नेतृत्वाखालील शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाचे प्रदर्शन करणे आहे जे मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाऊ शकते. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट ओळखलेल्या गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश

या राज्यांमधील निवडक पाण्याचा ताण असलेल्या भागात भूजल संसाधनांचे व्यवस्थापन सुधारणे हा आहे.

अटल भुजल लक्ष्य शाश्वत भूजल व्यवस्थापनावर आहे, प्रामुख्याने स्थानिक समुदाय आणि भागधारकांच्या सक्रिय सहभागासह विविध चालू योजनांमधील अभिसरण हे सुनिश्चित करेल की योजनेच्या क्षेत्रात, भूजल स्त्रोतांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र

आणि राज्य सरकारद्वारे वाटप केलेला निधी विवेकपूर्णपणे खर्च केला जाईल. या अभिसरणाचा परिणाम राज्य सरकारांना योग्य गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देईल, मजबूत डेटा बेस, वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि समुदायाच्या सहभागाने मदत होईल.

सहभागात्मक भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक आराखडा मजबूत करण्याच्या मुख्य उद्देशाने ही योजना पथदर्शी म्हणून तयार करण्यात आली आहे. सहभागी राज्यांमध्ये शाश्वत

भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम आणि क्षमता बांधणीद्वारे समुदाय स्तरावर वर्तनात्मक बदल घडवून आणणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.
भूजलाच्या अनियंत्रीत उपशामुळे होत असलेली भूजल पातळीतील घसरण थांबविणेकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांचे संयुक्त

विद्यमाने भारतातील महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाना, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान या सात राज्यात १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून या बाबतची अधिकृत घोषणा मा. पंतप्रधानांनी दि. २५ डिसेंबर २०१९ रोजी केलेली आहे.

सदर योजना सात राज्यामध्ये राबविण्याकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांचे द्वारे एकुण रु ६००० हजार कोटी आर्थीक तरतूद करण्यात येणार असून त्यामध्ये ३००० हजार कोटी केंद्र शासन व ३००० हजार कोटी जागतिक बँक याप्रमाणे ५०: ५० वाटा असणार आहे.

या करीता महाराष्ट्र राज्यास एकुण रु ९२५.७७ कोटीची तरतूद उपलब्ध आहे. सदर योजना पुर्णतः केंद्र पुरस्कृत असुन राज्य शासनाचा प्रत्यक्ष वाटा निरंक आहे. मात्र मनुष्यबळ

व प्रकल्प क्षेत्रातील गावांमध्ये अस्तित्वातील जलसंधारण व सूक्ष्म सिंचनाच्या योजनांची एककेंद्राभिमुखता याद्वारे राज्याचे योगदान असणार आहे. योजनेचा कालावधी सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ एवढा असुन १ एप्रील २०२० पासून अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे.

सदर योजना भूजल उपशाच्या दृष्टीने अति शोषीत, शोषीत, आणि अंशत शोषीत क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रांमध्ये राबवायचा असून त्याकरीता राज्यातील अति शोषीत, शोषीत, आणि अंशत शोषीत पाणलोट क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यातील ११३३ ग्राम पंचायती मधील १४४२ गावांची निवड केलेली आहे.

योजनेची उद्दीष्टे –

सदर प्रकल्पाची मुख्य उद्दीष्टे खालील प्रमाणे आहे. मागणी (पाणी बचतीच्या उपाययोजना ) व पुरवठा (जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण) व्यवस्थापनाच्या सुत्राचा अवलंब करून भूजलाच्या साठ्यात शाश्वतता आणणे. या करीता सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनाच्या जसे की,

मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी माध्यमातुन होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्राभिमुखता साधणे.

भूजलाच्या शाश्वत विकासाकरीता राज्य, जिल्हा व ग्राम पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे. अटल जल मिशन योजनेचे लाभार्थी – अटल जल चे प्राप्तकर्ते अर्थव्यवस्था, व्यवसाय आणि सामाजिक व्यवस्था आहेत जी भरभराट आणि कल्याणासाठी भूजल संपत्तीवर अवलंबून असतात.

भूजल पातळी कमी होण्यामुळे शेती, घरगुती आणि औद्योगिक उद्देशांसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याच्या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

ज्यामुळे सामा फायदा होईल. विशेषतः, त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. महिला, अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर.भूजल व्यवस्थापनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था जबाबदार आहेत.

पूर आणि दुष्काळामुळे प्रभावित झालेली लोकसंख्या, विशेषतः ग्रामीण भागात राहणारे गरीब लोक पर्यावरण आणि कृषी मंत्रालये; संशोधन आणि शैक्षणिक संस्था; स्वयंसेवी संस्था; नागरी समाज संस्था;

विद्यार्थी आणि संशोधक आणि खाजगी क्षेत्र अटल भुजल मिशन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी क्रांती होत आहे.

संकलन व लेखन डॉ. आर. एस. निरपळ,
प्रा. आर. ए. शेळके सहाय्यक प्राध्यापक, एमजीएम नानासाहेब कदम कृषी महाविद्यालय, गांधेली जि. छत्रपती संभाजीनगर

*शेतकऱ्यांच्या माहितीस्तव साप्ताहिक कृषकोन्नती वरून साभार.*

मागेल त्याला विहीर योजना

कृषी पर्यटनातून शेतीला जोडव्यवसाय/जोडधंदा