मागेल त्याला विहीर योजना

विहीर अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट :-

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात शेती पिकांच्या सिंचनासाठी मुबलक प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने मागासवर्गीय विहीर योजना ची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राकडे प्रोत्साहित करणे. आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना शेतात विहीर खोदण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये तसेच कोणाकडून कर्ज घेण्याची गरज भासू नये. राज्यातील इतर नागरिकांना शेती करण्यासाठी आकर्षित करणे. शेतीसाठी पाण्याचा स्रोत निर्माण करून देणे तसेच पाण्यासाठी आत्मनिर्भर बनविणे व पाण्याअभावी शेती पिकांचे होणारे नुकसान टाळणे. शेती पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याची चिंता करण्याची आवश्यकता भासू नये.

पंचायत समिती विहीर योजना २०२४ चे वैशिष्ट्ये :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ( मनरेगाच्या ) माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी ४ लाख रुपये एवढं अनुदान दिलं जाणार आहे हे मागेल त्याला विहीर योजनेचे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी कुठल्याच समस्येचा सामना करावा लागणार नाही.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सदर योजना महत्वाची ठरणार आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा याकरिता महाराष्ट्र शासनाने गावात मंजूर करण्यात येणाऱ्या विहिरींची संख्यांची अट ही रद्द केलेली असून आता जास्तीत जास्त लोकांना मागेल त्याला विहीर योजनेअंतर्गत लाभ मिळवता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक सहाय्याची राशी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा केली जाईल.

राज्यातील सर्व प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. मागेल त्याला विहीर अनूदान योजनेला पंचायत समिती विहीर योजना या नावाने देखील ओळखण्यात येते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी ४ लाखांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

मागेल त्याला विहीर योजना २०२४ चे लाभ कोण घेऊ शकतात:-

राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकरी जे स्वतःच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ आहेत. भटक्या व विमुक्त जाती प्रवर्गातील व्यक्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी वन हक्क मान्य करणे.

अधिनियम २००६ खालील लाभार्थी. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्ती. जॉब कार्ड धारक व्यक्ती. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्ती इतर मागास वर्गातील शेतकरी सीमांत शेतकरी म्हणजेच ज्यांच्याकडे अडीच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.

महिला कर्ता असलेल्या कुटुंबातील महिला कुटूंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्यांचे वारसदार, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, शारीरिक दृष्ट्या बिकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमिनी सुधारक सुधारण्याचे लाभार्थी, नीरधीसूचित जमाती, अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे पाच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी, दारिद्र्यरेषेखाली कुटुंब,

मागेल त्याला विहीर अंतर्गत शेतकऱ्यांना होणारा फायदा :- विहीर योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी तसेच शेती पीक सिंचनासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जातील. राज्यातील व्यक्ती स्वतःच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनतील. विहीर खोदण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची तसेचकोणाकडून पैसे उधार घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

पाण्याअभावी शेत पिकांचे नुकसान होणार नाही. शेतकरी शेतीसाठी प्रोत्साहित होतील तसेच इतर नागरिक शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होतील. शेतकरी शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवणार नाहीत.

मागेल त्याला विहीर अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिला जाणारा लाभ :- मागेल त्याला विहीर योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी ४ लाखांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते जेणेकरून त्यांना शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता व्हावी.

*पावसाच्या अनियमिततेमुळे राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही व पाण्याअभावी शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते याचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो त्यामुळे शेतीपिकांच्या सिंचनासाठी विहिरींमधून पाण्याची उपलब्धता केली जाऊ शकते परंतु विहीर खोदण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज असते व राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या गरीब आहेत, त्यामुळे पैशांअभावी शेतकरी शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ | असतात त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या समस्येचा विचार करून राज्य शासनाने राज्यात पंचायत समिती विहीर योजना सुरु करण्याचा एक महत्वाचा असा निर्णय हाती घेतला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता व्हावी यासाठी विहीर खोदण्यासाठी ४ लाखांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांना सिंचनाच्या | जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देणे हा मागेल त्याला विहीर योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.*

लाभार्थी निवड प्रक्रिया:-

सिंचन विहीर योजना २०२४ अंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया हि ग्रामसेवक यांच्या मार्फत करण्यात येईल. विहीर अनुदान योजना महाराष्ट्र २०२४ अंतर्गत अर्जदारासाठी आवश्यक पात्रता अटी व शर्ती :-

1.अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच शेत विहीर योजना चा लाभ दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

2.अर्जदार व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे आणि त्याच्याजवळ शेती योग्य जमीन असणे आवश्यक आहे. सरकारी विहीर योजना अंतर्गत अर्ज करताना शेतात विहीर असता कामा नये.

3.अर्जदार व्यक्तीचे स्वतःचे राष्ट्रीयीकृत बँक खाते असणे आवश्यक आहे व बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक असणे गरजेचे आहे.

4.अर्जदार शेतकऱ्याने मागेल त्याला विहीर योजने अंतर्गत अर्ज करण्यापूर्वी विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.

5.अर्जदार शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असणे आवश्यक आहे.

6.शेतात ज्या ठिकाणी विहिरीचे खोदकाम करायचे आहे त्या ठिकाणपासून ५०० मीटर पर्यंत विहीर असता कामा नये. अर्जदार शेतकऱ्याची जमीन विहीरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहील. (यासंदर्भात शाखा अभियंता / उप अभियंता यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासोबत जागेची पाहणी करून त्यांचा अहवाल घेण्यात येईल) दोन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही रन ऑफ झोन तसेच अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्र रेषेखालील कुटुंब याकरिता लागू करण्यात येणार नाही.

7.अर्जदार व्यक्तीच्या ७/१२ वर यापूर्वी विहिरीची नोंद असता कामा नये. अर्जदार शेतकऱ्याकडे ऑनलाईन एकूण जमिनीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

8.या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार व्यक्तीकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे. विहीर अनुदान योजनेचा लाभ घेवू शकतात मात्र त्यासाठी एकूण सलग लाभार्थी एकापेक्षा जास्त असेल तर अशावेळी संयुक्तपणे ते जमिनीचे क्षेत्र ०.४० पेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे.

9.जर अर्जदार शेतकऱ्याच्या जमिनीत सह हिस्सेदार असतील तर अशा परिस्थितीत अर्जदाराला अर्जासोबत त्या हिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

विहीर योजने अंतर्गत अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे :-

आधार कार्ड,

रेशन कार्ड,

रहिवाशी दाखला,

मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी,

रोजगार हमी योजनेची जॉब कार्ड,

उत्पन्नाचा दाखला,

बँक खात्याचा तपशील,

जमिनीचे कागदपत्रे ७/१२ व ८ अ,

पासपोर्ट आकाराचे फोटो,

सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा,

सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र

अर्ज कसा व कोठे करावा :-

अर्जदार शेतकऱ्याला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील ग्राम पंचायत कार्यालयात जावे लागेल व ग्राम सेवकाकडून विहीर अनुदान योजनेचा अर्जघ्यावा लागेल किंवा जिल्हा कार्यालयात कृषी विभागात जाऊन विहीर अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून अर्जासोबत आवश्यक अशी कागदपत्रे जोडून अर्ज जमा करावा लागेल.

अशा प्रकारे तुमची मागेल त्याला विहीर योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

*अर्जदार शेतकऱ्याला विहीर अनुदान योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.

*होम पेज वर मागेल त्याला विहीर योजना यावर क्लिक करावे लागेल.

*आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल व सोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील व सबमिट बटनावर क्लिक करावे लागेल.

अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल. वरील सर्व अति व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शेतकरी बांधवा या योजनेचा लाभ घ्यावा.

संकलन व लेखन प्रा. आर. ए. शेळके, डॉ. आर. एस. निरपळ

सहाय्यक प्राध्यापक एमजीएम नानासाहेब कदम कृषी महाविद्यालय, गांधेली जि. छत्रपती संभाजीनगर.

*शेतकऱ्यांच्या माहितीस्तव साप्ताहिक कृषकोन्नती वरून साभार.*

शेतीला एक फायदेशीर व भरवशाचा जोडधंदा: शेतमाल प्रक्रिया उद्योग

सेंद्रिय शेतीला पूरक असे कोंबडी खत…